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वाराणसी कार्यक्रम में पीएम-किसान सम्मान निधि का जिक्र, खाते में सीधे रकम भेजने की बात

सितम्बर 30, 2026
Report by: किसान कल्चर डेस्कKisan Culture

किसान कल्चर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश: वाराणसी में 17 सितंबर 2026 को हुए ‘सेवा संकल्प अभियान’ के शुभारम्भ कार्यक्रम में पीएम-किसान सम्मान निधि का उल्लेख किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस योजना की धनराशि किसानों के बैंक खातों में सीधे भेजी जा रही है।

उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिवस पर वाराणसी में ‘सेवा संकल्प अभियान’ की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू मौजूद रहे।

कार्यक्रम में दिए गए भाषण के दौरान किसानों से जुड़ी पीएम-किसान सम्मान निधि का भी जिक्र हुआ। प्रेस विज्ञप्ति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हवाले से कहा गया है कि इस योजना की धनराशि किसानों के बैंक खातों में सीधे भेजी जा रही है। विज्ञप्ति में इस मौके पर किसी नई किस्त, नई राशि, आवेदन की तारीख या पात्रता में बदलाव की घोषणा नहीं की गई है।

पीएम-किसान सम्मान निधि पर क्या कहा गया

मुख्यमंत्री ने किसानों की भूमिका पर जोर देते हुए कहा, “अन्नदाता मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा।” इसके साथ ही उन्होंने पीएम-किसान सम्मान निधि के जरिए किसानों के खातों में सीधे धनराशि भेजे जाने की बात कही। प्रेस विज्ञप्ति में योजना के तहत मिलने वाली राशि, लाभार्थियों की संख्या या भुगतान की तारीख का विवरण नहीं दिया गया है।

वाराणसी में सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत

कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलित कर की गई। इसके बाद वाराणसी से वडनगर जाने वाली बाइक यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई और ‘जनसेवा से राष्ट्रसेवा के 25 वर्ष’ विषय पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य लोगों से संवाद और विकास में सभी की भागीदारी को जोड़ना है।

उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के 17 सितंबर 2026 के इस आधिकारिक अपडेट में ग्रामीण क्षेत्रों, गांवों और किसानों से जुड़े कई विकास दावों का उल्लेख भी किया गया है। हालांकि, पीएम-किसान सम्मान निधि को लेकर इसमें किसी नए सरकारी आदेश या तत्काल आवेदन प्रक्रिया की जानकारी नहीं दी गई है।

स्रोत: उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग