1.77 लाख शिकायतों के बाद, अब विशेष अभियान 6.0: कृषि विभाग 2 अक्टूबर से करेगा ये 3 बड़े काम

किसान कल्चर, भोपाल: विशेष अभियान 6.0 के तहत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक देशभर के अपने कार्यालयों में स्वच्छता, लंबित कामों और ई-कचरे के निपटारे पर काम करेगा। विभाग के मुताबिक अभियान का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करना, लंबित कार्यों को कम करना और आम नागरिकों को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस बार ई-कचरे के संग्रह, पृथक्करण और नियमों के अनुसार निपटारे को अभियान का अहम हिस्सा बनाया गया है।

इस घोषणा से पहले विभाग ने विशेष अभियान 5.0 के दौरान अपने मुख्यालय, अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कई गतिविधियां संचालित कीं। अभियान में किसानों और आम नागरिकों से जुड़ी शिकायतों के निपटारे को प्राथमिकता दी गई। विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1,77,336 लंबित सार्वजनिक शिकायतों पर कार्रवाई हुई और 31,722 भौतिक फाइलों की समीक्षा की गई। किसानों के लिए सीपीजीआरएएमएस, पीएम किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और कृषि रक्षक पोर्टल जैसी शिकायत समाधान व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है।

विशेष अभियान 6.0 में ई-कचरे के निपटारे पर जोर

विशेष अभियान 6.0 में सरकारी कार्यालयों से निकलने वाले ई-कचरे को केवल हटाने के बजाय उसके संग्रह, पृथक्करण और नियमों के अनुसार निपटारे पर ध्यान दिया जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने अभियान के उद्देश्य में स्वच्छता के साथ इस प्रक्रिया को भी शामिल किया है। इससे अभियान का दायरा कार्यालयों की सफाई से आगे बढ़कर सरकारी परिसरों से निकलने वाली इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के प्रबंधन तक पहुंचता है।

विशेष अभियान 5.0 में कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थानों ने ई-कचरा सामग्री का इस्तेमाल किसानों के काम आने वाले कृषि उपकरणों और मशीनरी के मॉडल तैयार करने में किया। इन मॉडलों में ड्रोन, ट्रैक्टर और कल्टीवेटर शामिल रहे। विभाग ने इन गतिविधियों को ‘वेस्ट टू वेल्थ’ श्रेणी में बेहतर कार्यप्रणाली के रूप में शामिल किया और मॉडलों की प्रदर्शनी भी आयोजित की।

1,133 स्वच्छता स्थलों पर विभाग की गतिविधियां

विशेष अभियान 5.0 के दौरान कृषि विभाग के मुख्यालय, अधीनस्थ एवं संबद्ध कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। विभाग से जुड़े कई संगठनों ने पौधारोपण और सार्वजनिक स्थानों की सफाई जैसी गतिविधियां भी कीं। अभियान के दौरान 1,133 स्वच्छता अभियान स्थलों को कवर किया गया। विभाग के आंकड़ों में इन सभी 1,133 स्थलों पर निर्धारित उपलब्धि दर्ज की गई है।

यह आंकड़ा अभियान के स्वच्छता हिस्से की व्यापकता बताता है, लेकिन स्रोत में इन स्थलों की अलग-अलग लोकेशन या प्रत्येक जगह किए गए काम का विवरण नहीं दिया गया है। इसलिए उपलब्ध जानकारी के आधार पर इतना ही कहा जा सकता है कि विभाग ने देशभर के अपने कार्यालयों और संबद्ध संस्थानों में स्वच्छता गतिविधियां संचालित कीं और 1,133 स्थलों को अभियान के तहत दर्ज किया।

किसानों की शिकायतों के लिए कौन-से पोर्टल उपलब्ध हैं?

कृषि विभाग के अनुसार किसानों और आम नागरिकों से जुड़ी शिकायतों के लिए सीपीजीआरएएमएस की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा विभाग ने अपनी प्रमुख योजनाओं से संबंधित शिकायतों के लिए समर्पित पोर्टल विकसित किए हैं। स्रोत में पीएम किसान और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े मामलों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए कृषि रक्षक पोर्टल उपलब्ध है। विभाग इसे वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में बताता है। विशेष अभियान 5.0 के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री ने इन पोर्टलों पर प्राप्त किसानों की शिकायतों के निपटारे की गुणवत्ता की समीक्षा भी की। किसानों के लिए इसका मतलब यह है कि शिकायत दर्ज कराने के लिए योजना और समस्या के अनुसार उपलब्ध माध्यमों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

1,77,336 शिकायतों और 31,722 फाइलों पर कार्रवाई

विशेष अभियान 5.0 की उपलब्धियों में लंबित सार्वजनिक शिकायतों और भौतिक फाइलों से जुड़े आंकड़े प्रमुख हैं। विभाग के अनुसार 1,77,336 लंबित सार्वजनिक शिकायतों पर कार्रवाई की गई। इसी अवधि में 31,722 भौतिक फाइलों की समीक्षा हुई और 10,597 फाइलों को छांटकर अलग किया गया।

अभियान के दौरान सांसदों से जुड़े लंबित संदर्भों का भी लक्ष्य रखा गया था। उपलब्ध तालिका के अनुसार 32 संदर्भों के लक्ष्य के मुकाबले 31 संदर्भों पर उपलब्धि दर्ज की गई। विभाग ने 18,042 वर्ग फुट जगह खाली कराने और 40,38,150 रुपये राजस्व प्राप्ति की जानकारी भी दी है। इन आंकड़ों से अभियान में शिकायत निपटारे के साथ फाइल प्रबंधन और कार्यालयी जगह के उपयोग पर भी काम किए जाने का संकेत मिलता है।

कार्य	लक्ष्य	उपलब्धि
स्वच्छता अभियान स्थल	1,133	1,133
सांसदों से लंबित संदर्भ	32	31
लंबित सार्वजनिक शिकायतें	1,77,336	1,77,336
भौतिक फाइलों की समीक्षा	31,722	31,722
छांटकर अलग की गई भौतिक फाइलें	उल्लेखित नहीं	10,597
खाली कराई गई जगह	उल्लेखित नहीं	18,042 वर्ग फुट
राजस्व प्राप्ति	उल्लेखित नहीं	₹40,38,150

सोशल मीडिया पर भी साझा हुईं अभियान की गतिविधियां

विशेष अभियान 5.0 के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और उसके संबद्ध, अधीनस्थ तथा क्षेत्रीय कार्यालयों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी गतिविधियां साझा कीं। प्रेस सूचना ब्यूरो के अनुसार इस दौरान 6 PIB नोट और 274 से अधिक ट्वीट पोस्ट किए गए। ये पोस्ट ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और फेसबुक सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किए गए।

सोशल मीडिया पर गतिविधियों को साझा करने का उद्देश्य विभागीय अभियान की जानकारी सार्वजनिक करना था। स्रोत में इन पोस्ट की विषयवार संख्या या अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर पोस्ट का विभाजन नहीं दिया गया है। इसलिए उपलब्ध आंकड़ा कुल 6 PIB नोट और 274 से अधिक ट्वीट का है।

विशेष अभियान 6.0: 2 अक्टूबर से शुरू होगा नया चरण

विशेष अभियान 5.0 के बाद अब विभाग विशेष अभियान 6.0 शुरू करने जा रहा है। अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। विभाग ने इसके तीन व्यापक उद्देश्यों के रूप में सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देना, लंबित कार्यों को कम करना और आम जनता के कार्यालयों से जुड़े अनुभव को बेहतर बनाना बताया है।

नए चरण में ई-कचरे के संग्रह, पृथक्करण और नियमों के अनुसार निपटारे पर विशेष ध्यान रहेगा। हालांकि स्रोत में अभियान 6.0 के लिए अलग-अलग लक्ष्यों, कार्यालयों की संख्या या शिकायत निपटारे के नए आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह अभियान विशेष अभियान 5.0 में किए गए स्वच्छता, शिकायत समाधान, फाइल समीक्षा और ई-कचरा प्रबंधन से जुड़े कामों को आगे बढ़ाएगा।

यह भी पढ़ें: कृषि यंत्र सब्सिडी 2026: ट्रैक्टर समेत 85 मशीनों पर अनुदान, 30 सितंबर तक आवेदन